पुणे : ‘देशात सध्या शेती व्यवसाय तोट्यात असून, शेतकरी कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकलेला आहे. त्याला या चक्रव्यूहातून बाहेर पडायचे झाल्यास सहकारी शेती पद्धतीशिवाय पर्याय नाही. या पद्धतीने शेती केल्यास गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याला रोजगार उपलब्ध होऊन त्यांचे शहरात येण्याचे प्रमाण कमी होईल,’ असे प्रतिपादन ‘सह्याद्री फार्म्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे यांनी केले.
शेतीसह कौशल्यविकास आणि ज्ञानवृद्धी या विषयांमध्ये मूलभूत विचार मांडून प्रगतीसाठी काम करण्याकरिता भारत-इंडिया फोरमची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याची अधिकृत घोषणा १६ जून रोजी पुण्यात झालेल्या कार्यक्रमात करण्यात आली. त्या वेळी शिंदे बोलत होते. या वेळी कृषी विभागातील निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव नानासाहेब पाटीलही उपस्थित होते.
‘भारत-इंडिया फोरम’च्या संकल्पनेशी आपले आयुष्य जोडलेले आहे, असे विलास शिंदे यांनी सांगितले. ‘मी मूळचा आडगावचा असून, पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबातील आहे. या गावाचा समावेश नाशिक महानगरपालिकेत झाल्यानंतर आमचं गाव धड शहरही झाले नाही आणि गावही राहिले नाही. मी राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातून कृषी क्षेत्रातील इंजिनीअरिंगची पदवी घेतली होती. त्यामुळे शेती क्षेत्राचा अभ्यास झाला होता. मी १९९५पासून शेतीमध्ये काम करायला सुरुवात केली. सुरुवातीच्या सात- आठ वर्षांत सलग आलेले अपयश, त्यातून ७० लाखांचे झालेले कर्ज, यातून बाहेर पडून मी आज या पातळीवर पोहोचलो आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.
‘सह्याद्री फार्म्स’चा आतापर्यंतचा प्रवास त्यांनी उलगडला. ‘सह्याद्री फार्म्ससाठी भांडवल उभारण्याचे काम आम्ही स्वतःच केले असून, सध्या आमच्याकडे १०० कोटींचे भांडवल आहे. सध्या आमचे उत्पन्न ३०० कोटी रुपये इतके आहे. कोणते उत्पादन कधी घ्यायचे हे विचारपूर्वक ठरवायचे व घेतलेले उत्पादन स्थानिक बाजारपेठेपर्यंत मर्यादित न राहता ते जागतिक बाजारपेठेपर्यंत कसे पोहोचेल हे आम्ही पाहिले. सहकारी पद्धतीने शेती केल्यामुळे हे शक्य झाले आहे. त्यासाठी शेतीचे डिजिटायझेशन केले आहे. संशोधन आणि विकासावर भर देण्यात आला आहे. हे सगळे करण्यासाठी एक नियोजनबद्ध धोरण असणे गरजेचे आहे.’
नानासाहेब पाटील म्हणाले, ‘मी अनेक वर्षे शेती क्षेत्रात काम करत आहे. सध्या देशात कृषी आणि त्या क्षेत्राच्या विकासात चांगली स्थिती नाही. भारताचे उद्योगांसाठी असलेले ‘लँडलेस डेव्हलपमेंट’ हे धोरण चुकीचे आहे. त्यामुळे जमीन अधिग्रहणात समस्या निर्माण होते. शहरांचा विकास नियोजनपूर्वक केला गेला नाही. त्यामुळे या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. सध्या ग्रामीण भागातून येणारे उत्पन्न फक्त ३४ टक्के आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी कौशल्यविकास हा मार्ग आहे. शेतीमध्ये विविधता असली पाहिजे. तसेच, शेती आणि शेतीविषयक विविध उपक्रमांना सरकारचा संस्थात्मक पाठिंबा हवा; मात्र त्याच्या व्यवहारांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप असता कामा नये.’
इस्रायल, अमेरिका या देशांचे उत्पन्न कशावर आधारित आहे, हे सांगून पाटील यांनी चीनने आतापर्यंत केलेल्या प्रगतीचा इतिहास उलगडला. ‘चीनमधील सर्व नेतेमंडळी सुरुवातीपासूनच उच्चविद्याविभूषित आहेत. त्यामुळे १९००पासून सुरू झालेल्या विकासकार्यात शेतीचे खासगीकरण करण्यात आले आणि त्यातूनच त्या देशाचे कृषी उत्पन्न १७ टक्क्यांनी वाढले आहे. आपल्या देशातून हाँगकाँग आणि तैवानमध्ये होणारे लोकांचे स्थलांतर थांबविण्यासाठी, चीनने जेथून स्थलांतर होते त्या ठिकाणी ‘एक्स्पोर्ट प्रोसेसिंग झोन’ बनवून रोजगार उपलब्ध करून दिला. त्यानंतर त्यांनी परराष्ट्रातील मोठ्या कंपन्यांना आपल्या देशात आमंत्रित केले आणि त्यांना सर्वतोपरी मदत केली. ‘फॉरीन इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओ’पेक्षा ‘फॉरीन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट’चे (थेट परकी गुंतवणूक) धोरण स्वीकारून बाहेरील कंपन्यांकडून पैसे तर मिळविलेच; पण त्याबरोबर ठराविक वस्तू बनविण्याचे तंत्रज्ञानही शिकून घेतले. त्या वस्तूंचे उत्पादन करून चीनने जागतिक बाजारपेठ आपल्या ताब्यात घेतली आहे,’ असे पाटील यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पत्रकार रमेश जाधव यांनी केले. ‘शेती-क्रांती दहा हजार वर्षांपूर्वी झाली आहे. तेव्हापासूनच मानवाने कापून खाण्याऐवजी, पेरून खायला सुरुवात केली आहे. शेतीच्या अवनतीला लोकांची, सरकारची शेतीबद्दल असलेली धारणा कारणीभूत आहे. शेतीचा प्रश्न फक्त शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण समाजाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत-इंडिया फोरमची स्थापना करण्यात आली आहे. याद्वारे समाजातील विविध स्तरांवरील लोकांना एकत्र आणून, शेतीपासून दूर गेलेले भांडवल आणि टॅलेंट परत आणण्यात येणार आहे.’
भारत-इंडिया फोरमचे उद्दिष्ट :
‘पॉलिटिकल इकॉनॉमी, ज्ञान, छोट्या कौशल्यांचा विकास आणि माध्यमांतून शेतकऱ्यांची मांडली जाणारी भूमिका या आघाड्यांवर भारत-इंडिया फोरम काम करणार आहे,’ असे फोरमचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ पत्रकार विनय हर्डीकर यांनी सांगितले. डॉ. दिनेश भोसले यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.
शेतकऱ्याला उत्पादनखर्चाइतकाही भाव मिळू न देण्यासाठी कारणीभूत असणारी सरकारची चुकीची धोरणे, पायाभूत सुविधांची वानवा आणि शेतकरीविरोधी कायदे या गोष्टींमुळे शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा ठरतो आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी धोरणात्मक आणि संरचनात्मक सुधारणांची तातडीची गरज आहे. हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून समाज, शासनव्यवस्था, माध्यमे, धोरणकर्ते आणि शेतकरी आंदोलन यांचा अजेंडा काय असावा याचा शोध घेणे, अभ्यास करणे आणि नवी मांडणी करणे हा या फोरमचा गाभा असेल, असे फोरमतर्फे सांगण्यात आले.
भारत इंडिया फोरमशी जोडले जाण्यासाठी -
(नानासाहेब पाटील यांच्या भाषणाचा काही भाग सोबतच्या व्हिडिओत पाहता येईल...)
